पुनर्निर्माण र संविधान संशोधन विधेयकलाई बाटो खुल्यो

•प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिए •पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक भोलि पास गर्ने तयारी - बालकृष्ण बस्नेत, काठमाडौं तस्बिरहरु : अंगद ढकाल मंसिर २९, २०७२- बहुचर्चित संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक मंगलबार सदनमा पेस गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र संविधान संसोधन विधेयक अघि बढाउन प्रमुख ३ दल एक ठाउमा उभिएपछि ती विधेयक संसद बैठकमा पेस गरिएको हो । सत्तारूढ एमाले, एमाओवादी र विपक्षी कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच सहमति जुटेपछि संसदको मंगलबारको बैठकमा बहुचर्चित ती दुई विधेयक पेस भएका छन् । त्यसमध्ये भूकम्पपछि पुननिर्माणसम्बन्धी विधेयक भने संसदको बुधबार बस्ने बैठकबाट पारित गराउने तयार सरकार र प्रमुख तीन दलको छ । दुई विधेयकमा कुनलाई पहिले पेस गर्ने भन्ने विवाद हुँदा कांग्रेसले लगातार ३ पटक सदन अवरुद्ध गरेको थियो । दुवै विधेयकलाई सँगै पेस गरिनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा सत्तापक्ष नरम भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयकलाई सघाउने बताए पनि संविधान संसोधन विधेयक भने अपुरो भएकाले थप छलफल हुनुपर्ने बताउदै आएको थियो । संसदको बुधबारको बैठकमा संविधान संसोधन विधेयक समेत पेस भएको र त्यसले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मोर्चाका सांसदहरुले सदनमा नाराबाजी गरेका थिए । मोर्चाको नाराबाजीकै बीच दुवै विधेयक सदन पेस गरिएको थियो । ‘दुवै विधेयक सँगै पेस गर्ने मागमा सहमति जुटेपछि हामीले रोक्नुपर्ने कुरै भएन’, सत्तापक्षसँग भएको सहमति अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिंदै संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार दुईमध्ये पुननिर्माणसम्बन्धी विधेयक बुधवार पारित गर्ने सहमति समेत बनेको छ । संसद बैठक बस्नु अघि कांग्रेस पदाधिकारीको विहानै बसेको बैठकले पुननिर्माणसँगै आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको संसोधन विधेयक समेत सँगै पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितले सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले विभिन्न ६ वटा कार्यसूचीसहित संसद बैठक प्रारम्भ गरेकी थिइन् । कार्यसूचीको ५ र ६ औं बुदामा ती दुई विधेयकबारे उल्लेख थियो । बैठक सुरु हुनासाथ उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णसहित मोर्चाका सांसदहरु आफू बसेको सिटबाट उठेका थिए । घर्तीले बोल्न समय पाइने भन्दै बस्न आग्रह गर्दा पनि उनीहरु उठिरहेका थिए । कार्यसूचीको चौथो बुँदामा प्रवेश नगर्दै उनीहरु उठिरहेको ठाउबाट रोष्ट्रम नजिक पुगी नाराबाजी थालेका थिए । नाराबाजीकैबीच पनि सभामुख घर्तीले बैठकलाई कार्यसूची अनुसारै अघि बढाएकी थिइन् । कार्यसूची अनुसार महिला, बालबालिका समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले वार्षिक प्रतिवेदन, विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरीले पुननिर्माण विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन र कानुन मन्त्री अग्नी खरेलले नेपालको संविधानको पहिलो संसोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले असोज २० गते संविधान संसोधनमार्फत मधेशको माग सम्बोधन गर्न उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । त्यसमा धारा ४२ मा रहेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भन्ने शब्दका सट्टा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द राख्ने, धारा ८४ अन्तर्गत रहेको भूगोल र जनसंख्याको आधारमा भन्ने शब्दका सट्टा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ भन्ने राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान जारी हुदाका बखत कायम जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने संवैधानिक प्रवन्ध मिलाउने प्रस्ताव समेत त्यसमा छ । संविधान संशोधन विधेयकले मधेसी मार्चाले राख्तै आएका सिमांकनबाहेक दुई प्रमुख मागलाई भने सम्बोधन गर्छ । मधेशी मोर्चालाई मनाउन भन्दै तत्कालीन कोइराला सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराए पनि अहिले भने मोर्चाले संशोधन प्रस्तावमा सिमांकन हेरफेरको विषय नपरेकाले अपुरो भन्दै अघि बढाउन नहुने अडान राखेको छ । त्यही कारण प्रमुख तीन दल अहिलेलाई पुननिर्माणसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित गरी संविधान संसोधन विधेयकलाई थप छलफलद्वारा पारित गर्ने रणनीतिमा छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भई नयाँ विधेयक आएपछि उक्त पदमा पनि नयाँ नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच मतान्तर छ । त्यसैको परिणाम प्राधिकरण विधेयक पारित गन ढिलाई भएको हो । दुवै विधेयकलाई एकैसाथ पेस गरी पारित गर्ने सत्तापक्ष र कांग्रेसको तयारीलाई भने मोर्चाका नेताहरुले असन्तोष जनाएका छन् । ‘फेरी पुरानै ढंगले जबर्जस्ती गर्ने काम संसदमा भएको छ । यो गैरलोकतान्त्रिक कदम हो’, संसद बैठकपछि बोल्दै सद्भावनाका सहअध्यक्ष एवं सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवाददाताहरुसँग भने ।