भूकम्प पीडितहरू भन्छन्, ‘चिस्यान केन्द्रभित्र बसेजस्तै भइरहेको छ’

पुस ४, २०७२- गोरखाको करौंजाका भूकम्पपीडितले अस्थायी टहरो बनाउन जस्तपाताका लागि ८ महिना कुरे । चिसो पालमुनि लुगलुग काँप्दै गुजारा गरे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करौंजाको भ्रमण गर्ने भएपछि जस्तापाता दिने प्रबन्ध मिलाइयो । उनी आउने अघिल्लो दिन हतार–हतार हेलिकप्टरबाट जस्तापाता झारियो । अनि, लाज टार्न जम्माजम्मी दुई परिवारलाई प्रधानमन्त्रीको हातबाट जस्ता हस्तान्तरण गर्न लगाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिपालमुनि बसेका करौंजा–४ र २ का कुमार विक र सार्की गुरुङलाई दुई/दुई बन्डल जस्तापाता वितरण गरे । चार सय ५० परिवार बस्ने यस ठाउँका बाँकी सबैलाई एक साताभित्र अस्थायी टहरो बनाउन जस्तापाता दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले बताए । महाभूकम्प गएको ८ महिना बित्यो । धेरैजसो जिल्लामा पहिरोको डर भएकाले सरकारले पुनर्निर्माणका लागि बर्खा सकिन दिन अप्रत्यक्ष आग्रह गर्‍यो । बर्खा सकिएर मध्य हिउँद आउन लाग्दा पनि पीडिततिर राज्यको ध्यान पुगेको छैन । फाटिसकेका त्रिपालका अस्थायी शिविरमा उनीहरूले जाडोका दिन कटाइरहेका छन् । पुसको ठिउरो सुरु भइसक्दा पनि पीडितले सरकारले न्यानो कपडा किन्न दिने भनेको १० हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । नगद पाए पनि बजारमा कपडा नपाउने चिन्तामा छन् भूकम्पपीडितहरू । ‘जाडो सुरु भइसक्यो, १० हजारले घरका जहानलाई लुगा पनि आउँदैन,’ लापुका होमबहादुर गुरुङले भने, ‘नाकाबन्दीका कारण बजारमा न्यानो लुगा पनि प्रशस्त पाइँदैन ।’ भूकम्प प्रभावित ६० हजार घरपरिवारका दुई लाखभन्दा बढी जनालाई न्यानो कपडा आवश्यक छ । जिल्लामा एकै पटक दुई लाख रुपैयाँका कपडा उपलब्ध हुन नसक्ने व्यापारी र पीडितहरूले अनुमान गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा सरकारको ‘न्यानो कार्यक्रम’ को बजेट थन्किएको छ । २४ गाविसका भूकम्पपीडितलाई विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले न्यानो कपडा बाँड्न थालेका छन् । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पनि न्यानो कपडाका लागि १० हजार दिने निर्णय गरेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट गाविसमा घर बनाउन दुई लाख अपुग हुने भन्दै स्थानीय पीडितहरूको माग छ । जिल्लाका राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ५ लाख दिनुपर्ने माग गरेका छन् । घर नभएर अस्थायी टहरोमा बस्नु पर्दा गुम्दा र गोरखा नगरपालिका क्षेत्रका वृद्धावृद्धा र बालबालिकालाई झाडापखालाको समस्या देखिन थालेको छ । नुवाकोटमा अस्थायी टहरामा बसेका ७६ हजार भूकम्पपीडित परिवारको अवस्था अति कडा जाडोसँगै कष्टकर बनेको छ । ‘टहराका पाल च्यातिएर धुजा–धुजा भइसके,’ लच्याङबाट विस्थापित भई सिमुटार शिविरमा बस्दै आएका सानुकान्छी तामाङले भनिन् । त्रिशूली नदी किनारमा पुसमा लाग्ने बाक्लो हुस्सुले आधा दिनसम्म शिविर पुरै ढाकेको हुन्छ । खोला किनारको चिसो हावा र हुस्सुका साथै टहराभित्रको जमिनबाट आउने चिसो र छानाबाट चुहिने शीतको थोपाले रात कटाउन मुस्किल हुने गरेको सानुकान्छीले सुनाइन् । चिसोले एक सातायता शिविरका तीन बालबालिकालाई निमोनिया भएको र १ सय ५० भन्दा बढी बिरामी परेको त्यहाँ बस्ने दिलमान तामाङले बताए । त्यसमाथि नाकाबन्दीका कारण ग्यास नपाइँदा आगो बाल्न चाहिने दाउराको समस्यासमेत बढेको छ । विस्थापितलाई स्थानीय सामुदायिक वनले वन प्रवेशमा रोक लगाउने गरेका छन् । खरानीटारकी रिता उप्रेतीले अस्थायी मोडलका घरले चिसो थेग्न नसकेको बताइन् । ‘बाहिरको हावा सबै घरभित्र छिर्छ,’ उनले सुनाइन् । कठ्यांग्रिँदो दोलखामा भूकम्पपीडितको हातमा सरकारले न्यानोका लागि पठाएको १० हजार रुपैयाँ परेको छैन । करिब २ हजार मिटर उचाइमा रहेको सदरमुकाम चरिकोटको तापक्रम शून्यबाट ओरालो लागिसकेको छ । रातको समयमा तापक्रम माइनस ७ सम्म पुग्दा चरिकोटका अस्थायी आवासमा बस्ने पीडितहरू चिस्यान केन्द्रभित्र जस्तै पीडाबोध गर्न थालेको दु:ख सुनाउँछन् । १० हजार रुपैयाँले टहरालाई न्यानो बनाउने र केही लुगा किन्ने योजना बनाएर बसेका पीडितहरू चिसोले बिरामी पनि पर्न थालेका छन् । नगरपालिकाभित्रका अस्पतालहरूमा चिसोबाट हुने बिरामीको भीड छ । चिसोका कारण रुघाखोकी, दम र निमोनियाँका बिरामी बढेको गौरीशंकर अस्पतालका विषेशज्ञ डा. विनोद दंगालले बताए । उनका अनुसार अस्पताल आउने कुल बिरामीमध्ये ३० प्रतिशत चिसोले सताइएकाहरू हुन्छन् । चिसोले बिरामी पर्ने समस्या काब्रे, मिर्गे र नाम्दु गाविसमा पनि बढेको घुम्ती नागरिक सहायता कक्षका स्वयंसेवक नवीन खतिवडाले जानकारी दिए । कतिपय लेकका बासिन्दाहरू चिसो सहन नसकेर बेंसीतिर झर्न थालेका छन् । दोलखामा हिमाली क्षेत्रको ४१ सय मिटरसम्म बस्ती छन् । २ हजार मिटर उचाइभन्दा माथिका अधिकांश बस्तीहरूको तापक्रम माइनसमा ओर्लिएका बेला न्यानोका लागि प्राप्त रकम वितरण गर्न सरकारी संयन्त्र भने अल्झिएको छ । दोलखामा भूकम्पपीडित परिचयपत्रका आधारमा करिब ८५ हजार परिवारका लागि १० हजारका दरले रकम बाँड्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ५० हजार घरधुरीलाई मात्र रकम पठाएपछि समस्या देखिएको हो । रकम वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएका गाविस सचिवहरू पुरै घरधुरीलाई पुग्ने गरी रकम आएपछि मात्र वितरण गर्ने अडानमा छन् । स्थानीय विकास अधिकारी सीता परियारले अपुरो गरी आएको रकमलाई पहिलो चरणमा अति चिसोका मारमा परेका उत्तरी गाविसहरूमा वितरण गरिहाल्ने निर्णय भएको बताइन् । अपुग रकम केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट आएपछि वितरण गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् । हुन त, यसअघि अस्थायी आवासका लागि सरकारले दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँसमेत कतिपय भूकम्पपीडितले पाउन सकेका छैनन् । घ्याङसुकाठोकर, सुन्द्रावती, दूधपोखरी र मेलुङका २ वटा वडाबासीले उक्त रकम पाएका छैनन् । जिल्ला दैवी उद्धार समितिको बैठकले १५ हजार नपाउने भूकम्पपीडितलाई पनि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । केही गाविसमा रेडक्रसलगायत गैरसकारी संस्थाहरूले पनि न्यानोका लागि रकम वितरण गरिरहेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले न्यानोका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट १० हजार पाउने परिवारलाई सरकारले नदिने निर्णय भएको जानकारी दिए । काभ्रे पाँचखाल–४ की ७२ वर्षीय ठूली विकलाई दम र मुटुको रोग छ । वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्काएपछि अस्थायी टहरामा बस्दै आएकी उनलाई एउटा घर बनाएर बस्ने धोको छ । ‘यो जाडो नसकिँदै एउटा सानो घर बनाएर बस्न पाए हुने,’ उनले भनिन्, ‘खाना त जसोतसो मागेर पनि खाला तर टाउको छोप्ने एउटा घर त चाहिने रहेछ ।’ १२ वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि छोरासँग पनि छुट्टिएर बसेकी उनलाई केही मनकारी दाताले दिएको अन्नले टिकेकी छन् । यो जाडोयाम उनलाई कालजत्तिकै भएको छ । च्याम्राङबेंसीका सोमनाथ घिमिरे ऋणधन गरेर घर बनाउने तयारीमा थिए । भवन निर्माण आचारसंहिता नआएर रोकिएका उनी घर बनाउने स्वीकृत दिएर ‘धन्न हुने’ थिए । ‘घरमा बूढी आमा हुनुहुन्छ, चिसो बढेको बढयै छ, सरकारले दिने भनेको अनुदान आउन ढिला भए पनि हामी आफंै ऋणधन गरेर पनि बनाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘पछि सरकारको मापदण्डमा पनि नपरिएला भनेर बनाउन सकेका छैनौं ।’ भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिएको १५ हजार र दाताको सहयोगमा अस्थायी टहरा बनाएका काभ्रेका भूकम्पपीडित स्थायी बसोबास बनाउने आशामा छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेको रकम आउन ढिलो हुने भए मापदण्ड बनाएर घर बनाउन स्वीकृत दिन पनि उनीहरू सरकारसँग माग गर्छन् । जिल्लामा न्यानो कपडा किन्न सरकारले ५० करोड रकम निकासा गरे पनि सबैजसो गाविसले यसअघिको रकम फछ्र्योट नगरेका कारण निकासा जान सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यलयका लेखापाल भीम पोखेरेलका अनुसार शुक्रबारसम्म २१ गाविसले मात्रै निकासा माग गरेका छन् । स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले फछ्र्योट भएका गाविसलाई मात्र निकासा गरिने बताए । ‘यसअघि दिएको १५ हजारबापतको पेस्की नै फछ्र्योट भएको छैन, कपडाका लागि आएको १० हजार फछ्र्योट भएका गाविसमा पहिला वितरण गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केन्द्रले निकासा दिएपछि बन्ने नीति र नियमकै आधारमा घरका लागि अनुदान दिने हो ।’ जिल्लाका ७६ गाविसमा कम्तीमा ५० जनाको दरले भूकम्पपीडितमा छुट भएको भन्दै निवेदन परेकाले यसबारे निर्णय नभएसम्म जाडोबापतको १० हजार रकम वितरण गर्न समस्या छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तुलनामा भूकम्पपछि काभ्रेमा १४ हजार ४ सय १९ घरधुरी बढेका छन् । ८० हजार ७ सय २० धरधुरी रहेकोमा भूकम्पपछि ९५ हजार ७२ घरधुरीको तथ्यांक आएको छ ।